ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਤਿਨ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਿਸ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ’ਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਟਰੰਪ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।

ਹੈਰਿਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 2 ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ ਪਰ ਬਾਈਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਡਰਿੱਲ, ਬੇਬੀ, ਡਰਿੱਲ’। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1930 ਦੇ ਸਮੂਟ ਦੇ ਹਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਗਭਗ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 14 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 28 ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਹੈਰਿਸ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੈਰਿਸ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐੱਚ. 1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਵਾਡ’ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਯੂ. ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 2030 ਤਕ ਇਹ 500 ਤੋਂ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2047 ਤਕ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਅਜੇ ਛਿੱਬੜ