ਕੀ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਗਲੋਬਲ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ (ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਧਵਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ-ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ (ਜਿਵੇਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਜਰਸੀਆਂ, ਸਵੈਟਰ) ਅਤੇ ਸਿਲੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ (ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ, ਜੈਕਟਾਂ, ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ)।

ਬੁਣੇ ਹੋਏ/ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸਤਰਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2009 ’ਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ’ਚ ਲਗਭਗ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2000 ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2009 ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ ’ਚ ਨਿਰਪੇਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕਿ 2.9 ਅਰਡ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ’ (ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰਸਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ (ਡਿਊਟੀ) ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਕ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ‘ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਆਰਮਜ਼’ (ਈ. ਬੀ. ਏ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੋਟਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਪਹੁੰਚ ਤਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ‘ਦੋਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.) ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2029 ’ਚ ਆਪਣੇ ਈ. ਬੀ. ਏ. ਲਾਭ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ‘ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਪਲੱਸ’ (ਜੀ. ਐੱਸ . ਪੀ.) ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਟੈਰਿਫ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀ. ਐੱਸ . ਪੀ. ’ਚ ਮੂਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ (ਆਰ. ਓ. ਓ.) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ . ਪੀ.-ਆਰ. ਓ. ਓ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਮਤ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਭ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ (ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਸ ’ਚ 2020 ’ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

-ਅਰਨਬ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਨਵੇਸ਼ਾ ਬਸੂ