ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ?

ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ— ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ— ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਧਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ‘ਨਰਿੰਦਰ-ਸੁਰੇਂਡਰ’ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ’ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ‘ਅਰਾਜਕ’ ਸ਼ੈਲੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ।ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੱਛਮੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਲੋਕ’ (ਜਨਮਾਨਸ) ਅਤੇ ‘ਤੰਤਰ’ (ਮੀਡੀਆ-ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ‘ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੈ? ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਤਾਂ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ -ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਕਵਾਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾਲ 2019 ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ’ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਰ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਅੱਗ ਲੱਗਣ’ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇਪਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ