ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਮੌਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023-24 ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ 36,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ’ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ, ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੜਬੜੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਜੇਕਰ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘਪਲਾ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਕੁੱਲ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਰਾਵਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੰਨ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਫਰਵਰੀ 2026 ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਗੜਬੜੀ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੈਂਕ ’ਚ ਦੋਹਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਿਜੌਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।

-ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਸੀ. ਏ.)