ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ’ਚ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੀਅਰਜੈੱਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਪਰਮਿਟ (ਅੈੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਆਡਿਟ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਏਅਰਵਰਦੀਨੈੱਸ, ਫਲਾਈਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਊਲ ਲੌਗਸ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਡਾਣਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਓ.) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਓ. ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੱਕ। ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ’ਚ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਨਿਲ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਓਜ਼) ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ ਸਸਤੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪੈਮਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ’ਚ 1630 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 829 ਹੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਏਅਰਵਰਦੀਨੈੱਸ ਵਿੰਗ ’ਚ 44 ਅਤੇ ਏਅਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ’ਚ 30 ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਪਾਇਲਟਾਂ/ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼, ਪਾਇਲਟ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ; ਕਾਕਪਿਟ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ/ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵਧਾਉਣਾ; ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ‘ਸਖਤ’ ਨਿਯਮ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ