ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ : ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੁਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ—ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਥਲ-ਬੱਧ (ਲੈਂਡਲਾਕਡ) ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਨੈਕਲੇਸ ਆਫ਼ ਡਾਇਮੰਡਸ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ’ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ—ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ : 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਿਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।

2016 ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ—ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਹਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ‘ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ’ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਕੋਹਰੇ ’ਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਠਿਨ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਖਮ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਾਬਹਾਰ : ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ : ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਬਹਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਤੇ ‘ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰਲਜ਼’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ‘ਨੈਕਲੇਸ ਆਫ਼ ਡਾਇਮੰਡਸ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ, ਚਾਬਹਾਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕਪੁਣੇ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ—ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)