ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇਲ ?

ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ?

ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ)। ਇਤਫਾਕਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਸੂਮ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸਲ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਰਲਾਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੌਕਸ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ‘ਕੋਸ਼ੇਰ’ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ!

ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਰ - ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਤਸਮਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 1982 ਤੋਂ ਮਈ 1985 ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ. ਆਫ. ਪੀ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਰੂਚਾ, ਕਪਾਡੀਆ, ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਬੰਬੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਗਵਈ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਆਫ. ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

-ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ