ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੀਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਉਥੇ ਸਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ, ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਵਾ ਕੁ ਸੌ (130) ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ’ਚ, ਲੋਕਰਾਜ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕ-ਲੁਕਾਅ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਥੀ ਖਰਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਮਖੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼) ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਅਮੁੱਕ ਹਵਸ’ ਹਰ ਹਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਓੜਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਲਾ ਧਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਿੱਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਟੌਹਰ-ਟੱਪੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 350ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ‘ਮਸ਼ਹੂਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੜਕੀਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ!

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ! ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਦਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਲਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ