ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਦਾਤਾ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ’ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਆਦਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਤਰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ-ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਡਿਟੇਲ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣਾ, ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ., ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਧਾਰਾ 324 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 326 ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 327 ’ਚ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 15 ਮਾਰਚ, 1989 ਨੂੰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ’ਚ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। 1998 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 41 ਵਾਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 5 ਫੀਸਦੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਚੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ-ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

–ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ