‘ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’

ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਰਵਾਇਤੀ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ।’

ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-

‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਭਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ‘‘ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ, ਉਥੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ... ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।’’

ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਕੁੰਡੀ ਹੈ-ਕੁੰਡੀ ਹੈ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ’। ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੋਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਡਰਾਮਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ।

ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਦਾ : ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਇਕ ਅਸਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ, ਨਿਯਮ 57 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ, ਨਿਯਮ 267 ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਤਤਕਾਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿਯਮ 193 (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 176 (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਦੁਆਊ ਮਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਨੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਯਮ 197 (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 180 (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਤਕਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ : ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025 ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ