ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਦਫਤਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਦਾਅਵਤਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰਿਐਂਬਲ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ।

ਜਿਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਪੱਪੂ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ।

ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੀਤ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਰਲਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਭਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ। 

2014 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਿਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 9 ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 6, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ