ਜਾਪਾਨੀ-ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ : ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਗੰਭੀਰ ਆਬਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ‘ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ’ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ‘ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ’ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵ੍ਹੀਕਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇ-ਚੁਣਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਵੈਲਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਚਾਲਕ, ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਾਸਪਟਿਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ : ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਪਾਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਇਕ ਨਿਪੁੰਨ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ।

ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੁਲ : ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਪੰੁਨ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਦਿਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)