ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ?

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਰਗ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਜਨ-ਧਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਵਾਟਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾ਼ਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਹਨ। 2014 ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਟ ਰੇਖਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਆਂਧਰਾ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਫਤ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਈ.ਐੱਮ.- ਡੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 2019 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਨੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 6880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.79 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਸਾਈਕਲੋਨ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਤਕਾਲਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਫਤ ਨਿਵਾਰਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਵਾਸਥ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਯੋਜਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੁਕੰਮਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਡਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ।

ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼