ਪਤਨ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ : ਇਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ

ਰੋਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਰਗੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਢਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਦਰੰਗ ਤੇ ਚੋਂਦੀਆਂਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਮੈਟਰੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਕਰਤਵਯ ਪੱਥ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਵਯਭਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝਲਕਦਾਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ₹1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 16 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹28.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀਹਾਊਸਿੰਗਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ₹96,777 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 56 ਕਰੋੜ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਜੈਮ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ (ਜਨਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ) ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ, ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 248 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਇਹ ਵਧ ਕੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂਹਨ। ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਯੂਈਆਰ-II (ਦਿੱਲੀ ਦੀਤੀਜੀਰਿੰਗ ਰੋਡ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨ.ਐੱਚ-44, ਐੱਨ.ਐੱਚ-9 ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਮ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. (ਨਮੋ ਭਾਰਤ) - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਕੋਸਟਲ ਰੋਡ ਨੇ ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲਅਟਲ ਸੇਤੂਹੁਣ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 120 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 94 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਟ-ਦਰ-ਇੱਟ, ਟ੍ਰੇਨ-ਦਰ-ਟ੍ਰੇਨ, ਘਰ-ਦਰ-ਘਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ)