ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. : ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 115ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (122ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਬੀ.) ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇਕ ਸੌ ਇਕਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

16 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਭਾਵ 15.9.2017 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਕੌਂਸਲ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ, 2079 ਏ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 279-ਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 279-ਏ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ , 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 279-ਏ (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੱਦ, ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਲੈਬ (5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ।

ਸਿਨ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ (40 ਫੀਸਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।) ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖਪਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਖ ਲਓ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 350 ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, 1200 ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 28 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਚੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ)