ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬਕ

ਜਨਵਰੀ 2011 ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2025 : ‘ਨੋ ਮੋਰ ਨੇਪੋ ਬੇਬੀਸ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇਪਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵੇਦਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਭਗਵਾਨਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 77.4 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਲੜੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੂਹੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਡ ਬਣਾਉਣੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਉੱਥੇ ਆਈ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਜੈੱਨ-ਵਾਈ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਫਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼