ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਗਲਬਾ!

ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੀਨ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਰਸ ਜੇਨਸੇਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਜਸਟ ਮੇਡ ਦਿ ਗ੍ਰੇਟੇਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਦਿ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ’ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਉਲਟਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ’ਚ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਨਸੇਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਈ. ਵੀ. ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਸਿਰਫ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਰਾਮਦ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭੁੱਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ। ਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੇ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਈ. ਵੀ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, 65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਚੀਨ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਗੋਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਈ. ਵੀ. ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਜੇਤੂ ਚੀਨ ਹੈ।’’

ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਏ. ਆਈ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੀ ‘ਪਾਵਰਿੰਗ ਅਪ ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੂਰਜੀ-ਹਵਾ ਸਰੋਤ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ 2 ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਸਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਤਕਨੀਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਪਲੇਡਜ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਚਿਪਸ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਤਾਲਮੇਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਖਨਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ’ਚ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਨਸੇਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਲਟਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈ. ਵੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਉਦੈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਈਏ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ