ਹੁਣ ਕੌੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਘੜਨਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਭਾਵ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ.) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 12 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।

ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ. ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਂਦੇ-ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ. ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ-ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਿਟਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ, ਵੇਤਨ, ਏਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਸਭ ਨੇ ਲਏ। ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦਾ ਦੋ ਟਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ 21500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ) ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਆਫ਼ਤ ਕਾਲ) ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ. ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਖ਼ਰਚ ਵਧਿਆ, ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੈਲਰੀ-ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਿਆ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 5ਵਾਂ, 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਵੇਂ ਮੰਡਲ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ।

ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ’ਚ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਉਧਾਰੀ ਵਧੀ, ਮਾਲੀਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਾਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਝਟਕਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ।

ਉਂਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2005-06 ’ਚ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011-12 ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2018 ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। 2024 ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 11ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4,549 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ ਭਰਪਾਈ (ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ.) ਦਿੱਤੀ, 12ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ (10,202), 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ (19,300) ਕਰੋੜ, 14ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 40,624 ਕਰੋੜ, 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ (2024) ਤੱਕ (37,199) ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਬ 17,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ. ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਆਰ. ਡੀ. ਜੀ. ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਝਰੋਖੇ ’ਚ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ