ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 75 ਮੀਟਰ, ਕੁੱਲ 150 ਮੀਟਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 2 ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਟਾਉਣ। ਨਤੀਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੜਕ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੜਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

-ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ