ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਲਾਗਤ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਯੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ’ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਲਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ 2013 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਯੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਰੀ ਮੈਕਇਨਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ, ਯੇਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਯੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੇਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਟਿਲ, ਅਣਪਛਾਤੀ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

(ਕੁਝ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ : ਯੇਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2,00,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।)

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਕਸਰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਚੋਣਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’

- ਐਲਨ ਬਲਾਇੰਡਰ

(‘ਐੱਨ. ਵਾਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ’)