ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਵਾਂਗ

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਭਾਵ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਕਲਾਉਡ ਓਪਸ ਵਰਗੇ ਏ. ਆਈ. ਉਪਕਰਨ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬਗ ਲੱਭਣ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਾਭ 2011 ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ-2010 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜੋ 2021 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 450 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਖੇਤਰ ਹਨ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਦੂਰਵਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਪਸ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏਬੈਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏ. ਆਈ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਂਗਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਈ. ਟੀ., ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ, ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ 3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ, ਜੋ ‘ਟਾਈਮਪਾਸ’ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

-ਐਂਡੀ ਮੁਖਰਜੀ