ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜੰਗ ਅਤੇ 1945 ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1949 ’ਚ ਕੁਓਮਿੰਤਾਂਗ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਟੀ.) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕੌੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਓ ਜੇਡੋਂਗ ਨੇ 1949 ’ਚ ਚੀਨ ’ਚ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। 1950 ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. : ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਮੱਧ (ਲੇਫਟ-ਆਫ-ਸੈਂਟਰ) ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਏ. ਬੀ. ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਰੂ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ (ਡੀ ਫੈਕਟੋ) ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਧਾਰਾ 73, ਧਾਰਾ 162 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ (ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਯਤਨ, ਇਹ ਸਭ ਕਥਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਕਦਮ ਹਨ।

ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ : 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 400+ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 240 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ, ਇਸ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ 2029 ’ਚ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ (ਬਿੱਲਾਂ) ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ।

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਜੇਤੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ—9 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਪਾਰਟੀ, ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਬੂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਕ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਜਮੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ।

ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਰਾਜੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਉਸ ਆਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ, ਜੋ 240 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ’ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 2 ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ