ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ’

ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ। 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀ ਹੈ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਭਾਵ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 181 ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰ, ਅਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਦੇ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਦਲ ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ, ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਤਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ : ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ—ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ। ਜੇਕਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਨਿਆਂ, ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ।’ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

—ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ