ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ

17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ-ਟਾਲਣਾ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ – ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ...’’ – ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਣ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।

2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ – ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਉੱਜਵਲਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ’ਚ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ-ਉਹੀ ਨਮੂਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 1998 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ; ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ। 1998 ’ਚ ਇਕ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ-ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।

ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ (2004-2014) ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। 2010 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ-ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਹਾਰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

-ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ 
(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ)