ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਾਕੇਟ ਵਾਂਗ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਾੜਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੰਗ ’ਤੇ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਸੀ. ਰਘੂ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌੜ ਚਪੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 6000 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 294 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੱਟ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜੜ੍ਹੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਭਾਵ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲੜੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ‘‘ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ’’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ‘ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਨੂੰਵਾਦੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਗੂ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼’ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ‘ਯੁੱਧ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਾਅਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ