ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 1921 ਅਤੇ 1924 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1927 ’ਚ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 12 ’ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 1930 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1935 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1937 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 175 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 84, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 42, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 32, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ 2, ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ 1 ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸੀਟਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ, 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 96, 14, 12, 11 ਅਤੇ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1962 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਪਰ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ।

1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ 1969 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ 1972 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1977 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।

1985 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ 1997 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2007 ਅਤੇ 2012 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁੱਨਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ।

ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ