ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ : ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਗਮ

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ‘ਯਤਰ ਨਾਰਯਸਤੂ ਪੂਜਯੰਤੇ, ਰਮੰਤੇ ਤਤਰ ਦੇਵਤਾ :’ ਦੇ ਉਦਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਗਮ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਜੀਜਾਬਾਈ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਯਤਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’, ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 2026-27 ’ਚ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਯੋਜਨਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ‘ਲਾਡੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ 1.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਂ ਵਾਊਚਰ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਅੌਰਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ’ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ’ਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ 600 ਕਾਲਿਕਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 65 ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਇਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ)