ਕਿਸੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਲੇਖ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’। ਇਹ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲੱਚਕਤਾ : ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੂਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ : ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ।’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੀਮਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ‘ਠੱਪ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਰਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਚਕੀਲੀ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ‘ਠੱਪ’ ਵੀ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਧੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜੋ ਮੂਲ ਪਾਪ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2025-26 ਵਿਚ 3,57,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਵਾਧੂ’ ਦੌਲਤ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 82,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਾਧੂ’ ਦੌਲਤ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਘਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 18.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਲਾਈਡਾਂ (ਪੰਨਿਆਂ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : - -ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।

-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

- ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਿਪਸ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’ ਬਣ ਗਿਆ। 1991-96 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ