ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ , ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਜੀਵਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ : ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਜੀਵਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ 2018-19 ਵਿਚ 3.4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਵਰੇਜ ਵਧ ਕੇ 7.75 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2013-14 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 29.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 41.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਜੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੁਸੁਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ (ਮੈਂਬਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ)