ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ‘ਯੂਨਾਈਟ ਦਿ ਕਿੰਗਡਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ‘ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਲੀ, ਲਾਟਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹੀ ਕੁਝ ‘ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 28,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਸੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਓਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

–ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ