ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਦੀ।

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।

ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. (ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਿਸਟਰੀ-ਸ਼ੀਟਰਾਂ, ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਮੋ, ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੈਮੋ, ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ!

ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਤੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ