ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿੱਤੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਰਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 12 ਜਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੀਅਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ, ਏ ਸੀ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 28 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਬੱਚਤ’ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ : ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਏਧਰ ਤੋਂ ਓਧਰ’ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੌਣਕ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਕਾ : ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ : ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਨਿਯਮ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 0.5 ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਬੁਨਿਆਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।

ਨਵਨੀਤ ਸਹਿਗਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ)