ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ) ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (122ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ :

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ

‘‘ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 28 ਫਰਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’

“ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ…

“ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ… ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ… ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ… ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : ‘ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਔਸਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਔਸਤ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ…।

“ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। … ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ’ (ਆਰ. ਐੱਨ. ਆਰ.) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ...।

‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਨ. ਆਰ. ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ...।

‘‘...ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ’ਤੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਵ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ... ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰੇ 29, 30, 52 ਅਤੇ 53 ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ... 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ... ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ?

‘‘ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਦਰ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 8 ਸਾਲ

ਮੈਂ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਦੋ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਹਨ, 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ! ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਆਖਰੀ ਪੈਸਾ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ-ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ) ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 2024-25 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਚੂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਮੱਖਣ, ਬੇਬੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਪੈਨਸਿਲ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਆਦਿ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ?

ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ

ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ :

-ਰਾਜਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ);

-ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁੜ ਲਿਖੋ - ਸਰਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਓ;

-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ;

- ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰੋ : ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ

-ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।

–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ