ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 7.8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ, ਫੁਟੇਜ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਕਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਕਵਰੇਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸੀ. ਸੀ.ਟੀ .ਵੀ . ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 17 ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 4484 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 2152 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 155 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ?

ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 30 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗੁਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ. ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ