ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. : ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੰਢ-ਸੰਢ ਦਾ ਬਿਊਰੋ

ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼-ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ।

ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ 2009 ਦੇ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਕਠਘਰੇ ’ਚ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਦੰਦ-ਹੀਣ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪੋਚਾਪਾਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3211 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੋਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ?

- ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼