ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ : ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ!

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੀਤੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੰਦਨ ਭੱਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 323, 427, 448 ਅਤੇ 34 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਮਨੀਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ‘ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਰੇਡ’ (ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ), ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਲਾਫਾਈਡ’ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀ. ਏ. ਟੀ.) ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2000 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਿਭਾਅ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 197 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 140 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਤਨ ਸੀ। ਸਬੂਤ ‘ਬਿਓਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਮਨੀਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ’ਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2023 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 197 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਮਾਲਾਫਾਈਡ’ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਮਨੀਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ? ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ‘ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਅਤੇ ਰੂਲ 19 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ (ਏ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਸੀ. ਸੀ. ਏ.) ਰੂਲਜ਼ 1965 ਦਾ ਰੂਲ 19(i) ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਰੂਲ 19 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 311(2) ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋ (ਏ) ਅਤੇ ਰੂਲ 19 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ