‘ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ!

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ‘ਜੈਨ ਜ਼ੈੱਡ’ (ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ’ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 182 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ‘ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

‘ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ—ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹ’ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਸੂਦਨ ਗੁਰੁੰਗ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਓਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ।

‘ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ’ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ 2023-2024 ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ