ਟਰੰਪ ਦਾ ਢੀਠਪੁਣਾ, ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ!

ਇਹ ਇਕ ਪਤੰਗ ਹੈ.., ਇਹ ਇਕ ਚਿੜੀ ਹੈ.., ਇਹ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ‘ਇਹ ਕੀ ਹੈ?’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਧੋਖੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2025 ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀ. ਟੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬੀ. ਟੀ. ਏ. ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਬੀ. ਟੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਾ ਮਿਲਿਆ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ? : ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਲ ਪਰਸਪਰ (ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ) ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ) :

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ (2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਜਿਸ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਬੂਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਨਰਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਜੈਮਸ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡਸ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’। 0 ਫੀਸਦੀ ਬਨਾਮ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈੱਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਦਰਾਮਦ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪਾਰਟਸ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ-ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ (ਜੀ. ਪੀ. ਯੂਜ਼) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੇ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਸਾਮਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ’ਚ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ - ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀ (25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੀਨਲ ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ : ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਟੈਰਿਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ-ਰੂਸੀ ਤੇਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ?

2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ‘ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ’ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ!

ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਬੋਝ : ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ, ਕਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ’।

ਬੁਝਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 5 ਸਾਲ ’ਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਕੀ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਬਚੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ/ਮਿਲਟਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡੇਡ ਕਾਸਟ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ