ਭਾਰਤ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਯੂ. ਐੱਸ.-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ’ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਟੋ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਧੁਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰ’ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਓ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ : (ਅਖੀਰ ’ਚ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ)

ਦੁਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ ’ਚ ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ) ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।

ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਨਹੀਂ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਆਮ ਹੈ’। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਜੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ’, ‘ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੋਟ-ਪਸਾਰਾ’, ‘ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ’, ‘ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਮੰਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਥਿਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ), ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾਅ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲਚੀਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਪਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਹ ’ਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ :

– ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।

–ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਵਾਈ.) ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026-27 ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (2025-26 ’ਚ) ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਲਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–2025-26 ’ਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ (ਜਲ ਜੀਵਨ) ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2026-27 ਲਈ 67,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ।

ਵੇਰਵਾ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ : 67 ਡਾਲਰ/ਬੈਰਲ 110 ਡਾਲਰ/ਬੈਰਲ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ (ਘਰੇਲੂ) : 853 ਰੁਪਏ-913 ਰੁਪਏ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ (ਵਪਾਰਕ) : 1,740 ਰੁਪਏ-2,078 ਰੁਪਏ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. : 3.21 ਫੀਸਦੀ-3.40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. : 2.13 ਫੀਸਦੀ 3.88 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ : 728 ਅਰਬ ਡਾਲਰ-703 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ (ਬਨਾਮ ਡਾਲਰ) : 91.10 ਰੁਪਏ-94.20 ਰੁਪਏ ਸੈਂਸੈਕਸ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) : 81,287-76,887 ਨਿਫਟੀ 50 (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) : 25,179-23,996 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ : 4.9 ਫੀਸਦੀ 5.1 ਫੀਸਦੀ

—ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ