ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ

ਬੀਤੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.ਈਜ਼.) ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ।

ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਡੀ. ਐਕਟ 2006’ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ 90, 120 ਜਾਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ’ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ (ਟੀ. ਆਰ. ਈ. ਡੀ. ਐੱਸ. ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੀ. ਆਰ. ਈ. ਡੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ‘ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ’ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੰਜਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7.7 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਕਰਦਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ : ਪਹਿਲਾ : ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ : ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ : ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੁਆਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਈ-ਇਨਵੁਆਇਸ’ ਕੱਟਦੇ ਹੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਆਰ. ਈ. ਡੀ. ਐੱਸ. ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।

- ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਡੇ