ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 76ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੱਕ, ਧੂੰਆਂ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 59.21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ ਪਰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2018-19 ਵਿਚ 535 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 18,587 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 43.52 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 11.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ 9.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ।

ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਜਾਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਪਦਾ-ਰੋਧਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ 25 ਸਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੁਰਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ, ਸਹਿਯੋਗ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
(ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ)

satnam.sandhu@sansad.nic.in