ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ, ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਭੜਕਾਹਟ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਕਰੂਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚੋਂਗਥਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 17 ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਐਨੀਮਲ’ ਅਤੇ ‘ਧੁਰੰਧਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਲੋਜ਼-ਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ।

ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਥਿਤ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ’ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਸਿੰਗ, ਸਥਿਤੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਡੀਕੈਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ