ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 2025 ਦੇ ਸੁਧਾਰ : ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ

2025 ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਫੂਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2025 ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੇਬਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਆਸਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 64.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਿਗਆ। 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲੈਬ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਨ ਗੁਡਸ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ 6.05 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਔਸਤ ਬੋਝ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਮਾਡਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ : ਵਪਾਰ ਆਸਾਨੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ 2025 ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 76 ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 8-12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਡਿਵੈੱਲਪਡ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) 2020 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।