ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਸੱਚ : ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੋਖਾ

ਅਰਾਵਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੂਮੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 37 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੇਫੜਿਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਝੀਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ, ਖੇਤ, ਮੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ : ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਣਕੰਟਰੋਲਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ‘ਸੇਵ ਅਰਾਵਲੀ’ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨੋ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਮੌਤ ਵਾਰੰਟ’ ਦੱਸ ਕੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਰਗੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ : 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਭੂਮੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਹਿੱਲ’ ਕਹਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ 2006 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਉਪਰੀ 100 ਮੀਟਰ’ ਸਮਝਿਆ ਿਗਆ। ਅਸਲ ’ਚ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਜਾਂ ਢਲਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 200 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਵਾਦੀਆਂ, ਢਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖਨਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ : 90 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ : ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ-ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਾਵਲੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1980 ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ : ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂਮੀ ਰਿਜ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ, ਰਾਡਾਰ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਚਰਡ ਮਰਫੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ‘100-ਮੀਟਰ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਢਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ- ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ।

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ, 54 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, 33 ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਢਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਵਿਜੇਤਾ ਰਤਾਨੀ