ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ : ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ : ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ

ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ ਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਵੀ ਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੱਕ : ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਧਾਰਾ 5(1) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ : ਇਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 4 (2) ਚਾਰ ਥੀਮੈਟਿਕ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਜ ਇਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ : ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਧਾਰਾ 4(1) ਤੋਂ 4(3) ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 16, 17, 18 ਅਤੇ 19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ : ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਰਲੇ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਧਾਰਾ 6(3) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਚਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੁਇਟੀ : ਆਲੋਚਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਡਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22(4) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ - ਭਾਵ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ : ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ 24 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰ : ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊ ਸਕੇ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ