ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ : ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2000 ’ਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਏ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2005, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. (ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਵਜੋਂ) ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ’ਤੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਤੀਜਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਲਰਨਿੰਗ ਅਾਊਟਕਮ-ਬੇਸਡ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ. ਬੀ. ਵੀ. ਏ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕਾਫੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਘਮੰਡੀ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ।

ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ‘ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ’ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੌਥਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੋਸਤ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਧਿਆਨ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡਟੇਕ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ.-ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।

—ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ

(ਧੰਨਵਾਦ : ਈ. ਟੀ.)