ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ : ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਨ ਹੈ,ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ, ਦੁਪਹਿਰ ’ਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੱਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਧਾਇਕ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰੇਡਸਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਇਕ, 2025 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਰ ਉਸ ਘਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ-ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਵਾਈ, 1962 ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2010, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ’ਚ ਪਿਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਲ, ਮਾਡਰਨ, ਐਕਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨਿਯਾਮਕ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬੋਰਡ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਦਾਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਮਾਡਿਊਲ ਰਿਐਕਟਰਸ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਆਰ.–) ਵਰਗੇ ਨਵਾਚਾਰ ਉਚਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਫੂਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਅਸਲੀਅਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਥੈਰੇਪੀ ਸੁਲਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਬਿੱਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਸੱਟ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਦ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ’। ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਯਾਮਕ ਬੋਰਡ (ਏ.ਈ. ਆਰ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੱਤ ਇਕ ਲਿਖਤ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹ ਵੈਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ, ਰੇਡੀਓਆਈਸਪੋਟ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚਯਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਲਕਦਮੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ,’’ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਰੇਟਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹੈ।

–ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ

(ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ )