ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ

Wednesday, Dec 17, 2025 - 04:45 PM (IST)

ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਹੱਥ ਖੱਡੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕੱਪੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਦਲਾਅ : ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਭਾਅ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 173 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2014 ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 473 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 173 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ, ਕਪਾਹ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 3,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 108 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ : ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਸ਼ਤ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਕਸ, ਰੈਮੀ, ਸਿਸਲ ਅਤੇ ਮਿਲਕਵੀਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ : ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੱਡੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੱਡੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ : ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 42 ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਕਸਟ ਜੈੱਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. : ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)


author

Rakesh

Content Editor

Related News