ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੀਤੀ : ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਜੜ੍ਹਤਾ, ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ।

ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਮਾਪਦੰਡੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਿਲਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਾਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਲਗਭਗ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬੇਕਾਬੂ ਲੈਂਡਫਿਲ, ਅਣਉਚਿਤ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਣੀ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ। ਘੱਟਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਇਸ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਧਾਇਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।

ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਵਸਥਾ : ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1812 ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਘੱਟਾ-ਮਿੱਟੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਚਰਾ-ਢੁਆਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 11 ਕ੍ਰਾਸ- ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਡਸਟ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਘੱਟਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚਾ :

-91 ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਜ਼ 3000 ਕਿ. ਮੀ. ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 75 ਐੱਮ. ਟੀ. ਘੱਟਾ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

–273 ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਕਿ. ਮੀ. ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

–386 ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਕਿ. ਮੀ. ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

–1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ :

-500 ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

–ਮਾਲ, ਹੋਟਲ, ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ।

–300 ਮਿਸਟ ਸਪ੍ਰੇਅ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ, 2500 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ :

-ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4.5 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

–3000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ, 900 ਬੈਟਰੀ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਈ. ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।

-3337 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 2026 ਤੱਕ 2498 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ :

-ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-956 ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਆਡਿਟ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ :

-ਲੈਂਡਫਿਲ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ 30,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ।

–2025 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਿੱਟਾ

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ)