ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਹਲੀ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ।

ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ

ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਅਨਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਦਮਾ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਾਕਤ, ਦਮਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ

ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਭੜਕ ਗਈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ : ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਟਾ : ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

–ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਰੇਜਾ